उदयपुर सीट पर लगभग 50% आदिवासी जनसंख्या निवास करती है.अब तक हुए 16 लोक सभा चुनावों में से इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने दस बार और छह बार अन्य दलों ने जीत दर्ज की है! जिन में भाजपा भी शामिल है.
2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर थी और लोग कांग्रेस की तरफ़ अपना झुकाव प्रदर्शित कर रहे थे तब भी उदयपुर शहर की 2 सीटों पर भाजपा ने क़ब्ज़ा किया था!
जिनमें भाजपा के क़द्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हैं.
जब हमने लोगों से लोकसभा चुनावों के मुद्दों पर बात की तो उसमें यह मुद्दे निकल कर आऐ जिन पर लोग बात कर रहे थे!
स्मार्ट शहर नहीं बन पाया उदयपुर
2014 में मोदी सरकार आने के बाद देश के सौ स्मार्ट शहर बनाने के लिए उदयपुर को भी शामिल किया गया!
लेकिन लोगों का कहना है कि उदयपुर की स्थिति पहले से और बदतर होती चली गई!
लोगों की नाराज़गी इस बात पर है कि जगह जगह शहर में सड़कें खुदी हुई हैं जिनसे पिछले 5 साल से जीना दूभर हो गया है.
रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं युवा
उदयपुर के लोगों के लिए दूसरा मुद्दा बेरोज़गारी है,उनका कहना है कि उदयपुर में पिछले पाँच सालों में कोई भी फ़ैक्ट्री,कंपनी नहीं खुली!
नए रोज़गारों का सर्जन नहीं हुआ जिससे शहर में बेरोज़गारी बढ़ती चली गयी.
राष्ट्रवाद से रोटी नहीं मिलती
लोगों का कहना है कि इस चुनाव में राष्ट्रवाद और धार्मिक मुद्दों पर मतदान नहीं करेंगे बल्कि विकास,रोज़गार और किसानों के मुद्दे पर मतदान करेंगे.
बस इंटरनेट पर ही दिखती है साफ झीलें
सफ़ाई के लिए लोग बेहद ग़ुस्से में नज़र आए उनका कहना था कि उदयपुर टूरिस्ट प्लेस होने के बाद भी यहाँ के झीलें
गंदी हो रही है जिन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया!
स्वच्छ भारत अभियान महज़ एक नारा बन कर रह गया!
इस सीट पर दोनों ही पार्टियां दमख़म के साथ चुनाव लड़ रही हैं और इसमें उनके रास्ते का काँटा बन रही है भारतीय ट्राइबल्स पार्टी है जिसका निर्माण आदिवासी हितों के लिए किया गया है.
2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर भारतीय ट्राइबल्स पार्टी ने जीत दर्ज कर सभी राजनैतिक बुद्धिजीवियों को आश्चर्यचकित कर दिया था.
अब देखना है कि झीलों के लिए प्रसिद्ध उदयपुर शहर और यहाँ का मतदाता 23 मई को किसके पक्ष में फ़ैसला देगा!