छात्रों का किराया माफ करवाने में आगे आये युवा नेता, RU के पूर्व अध्यक्ष चोपड़ा की मुहिम को जोरदार समर्थन
कोरोना के संकट से अब कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो अछूता रहा हो, लेकिन मजदूरों, बेरोजगार युवाओं पर कोरोना महामारी जैसे कोई कहर बनकर ही टूटा है।
राज्य और केंद्र सरकारें लॉकडाउन के साथ-साथ तमाम प्रयास कर रही है लेकिन वो भी नाकाफी दिखाई पड़ते हैं।
लॉकडाउन के शुरुआत से ही राजस्थान और देशभर के तमाम हिस्सों में गांवों से दूर दराज रहने वाले छात्रों के किराए और कोचिंग फीस जैसे खर्चे माफ करने की मांग जोर पकड़ रही है। स्टूडेंट्स अलग-अलग तरीकों से सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं।
इसी बीच राजस्थान के तमाम युवा नेता और सिविल सोसायटी के लोग लगातार ट्विटर के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। हाल में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और NSUI के राष्ट्रीय सचिव अनिल चोपड़ा ने जयपुर में रह रहे बेरोजगार छात्रों के कमरा किराया माफी के लिए #SorryForRoomRent नाम से अभियान चलाया, जिसे 2 जून के बाद से लगातार जोरदार समर्थन मिला है।
अनिल चोपड़ा ने जनमानस राजस्थान को बताया कि, हम लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार को इस बावत कुछ फैसला लेने का दबाव बना रहे हैं।
आगे चोपड़ा जोड़ते हैं कि इसके अलावा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम व्यक्तिगत तौर पर मकान मालिकों से मिलकर किराया माफ करने हेतु आपसी सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं
वहीं चोपड़ा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से हाल की अपनी मुलाकात पर कहते हैं कि, हमारी रघु शर्मा से प्रदेश के युवाओं की चिकित्सा सम्बंधित भर्तियों के बारें में शीघ्र निर्णय लेने के अलावा आयुर्वेदिक काढ़े एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में जागरूकता को लेकर चर्चा हुई।
गौरतलब है कि हाल में राजस्थान यूनिवर्सिटी के वर्तमान महासचिव महावीर गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों की तमाम समस्याओं को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की थी।
मालूम हो कि राज्य की गहलोत सरकार ने बिजली बिलों व बैंक की किश्तों को जमा करवाने में सहूलियत दी है लेकिन छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए कोई विशेष घोषणा अभी तक नहीं की गई है।
– जनमानस ब्यूरो, जयपुर