जयपुर। राजस्थान राज्य बजट 2025 से पहले चर्चा के लिए रिफाह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) द्वारा पूर्व-बजट चर्चा बैठक का आयोजन बुधवार को जयपुर में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य राज्य सरकार के बजट 2025 के लिए महत्वपूर्ण सुझाव एकत्र करना, मांगों पर चर्चा करना और चल रही योजनाओं एवं नीतियों की समीक्षा करना था। बैठक में हितधारकों, उद्योग जगत के नेताओं और समाज के सदस्यों को समावेशी और प्रभावी राज्य बजट के निर्माण में योगदान देने का मौका मिला।
रिफाह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान की और से बजट पूर्व चर्चा बैठक में नईम रब्बानी स्टेट प्रेसिडेंट रिफाह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान ,जनरल सेक्रेटरी ज़हिरउल्लाह खान, कैशियर आरिफ हुसैन नियाज़ी,एडवाइजरी मेंबर रफ़ीक़ कुरैशी,आरिज़ सईद,मुगीस अहमद,राजस्थान गार्मेंट एक्सपोर्ट कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष ज़ाकिर खान ,बजट एनालिसिस रिसर्च सेंटर (Barc) से निसार अहमद,
सी ए इफ़्तीख़ार अहमद,एडवोकेट सज्जाद अज़ीज़,शुजाअत राजा,सरवर आलम,शिक्षाविद शहज़ाद खान उपस्थित रहे।
प्रतिभागियों ने बजट 2025-26 के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए
– राज्य बजट का कुल 1% से कम बजट अल्पसंख्यक विभाग को आवंटित किया जाता है,जो की बहुत कम है अतः इस बजट को बढ़ाना चाहिए,आवंटित बजट का ख़र्च और उपयोग उचित तरीके से नहीं होने से अल्पसंख्यको को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है इसलिए इस पर उचित निगरानी की आवश्यकता है ।
– एम एस एम इ सेक्टर में इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस व्यवहारिक नहीं है इसे आसान बनाया जाये ।
– गारमेंट इंडस्ट्री में 5% gst रखना चाहिए इसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए ।
– महात्मा गाँधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या बढ़ानी चाहिए ।
– प्रधान मंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यनवन सही तरीके से नहीं हो रहा है और सरकार ने 3 साल से इसका डाटा देना भी बंद कर दिया है ।
– घूमन्तु जाति में कलंदर, मिरासी, फ़क़ीर जातियों को शामिल किया जाना चाहिए ।
– केंद्र सरकार ने प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप, नई उड़ान, नया सवेरा ,कोचिंग स्कीम्स को बंद कर दिया है राज्य सरकार को इन स्कीम्स को शुरू करवाना चाहिए ।
– मदरसों में कंप्यूटर टीचर,उर्दू टीचर की पोस्ट बहुत समय से खाली चल रही है,राज्य सरकार को इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए,मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।
– स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री शुरू करने के लिए फाइनेंसियल सपोर्ट सिस्टम शुरू करना चाहिए
– माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट बहुत कम है इसके बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है,ताकि समाज को पूर्ण फ़ायदा मिल सके।
नईम रब्बानी, स्टेट प्रेसिडेंट, रिफाह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया की प्री बजट मीटिंग महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई जिसमें हितधारकों, उद्योग जगत के नेताओं और समाज के सदस्यों को समावेशी और प्रभावी राज्य बजट के निर्माण में योगदान देने का मौका मिला।