राजस्थान: गोविन्द सिंह डोटासरा को ही क्यों बनाया गया कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष ?

सियासत मे हरदम होता रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हर सियासतदां अपने से कमजोर को अपनी सत्ता का भागीदार बनाता है। ताकि उनके सत्ता सूख मे कभी कोई उससे मजबूत होकर खलल ना डाल पाये। इसी सियासी फोरमुले पर 1998 मे जब अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद सम्भाला तब से उन्होंने फिर कोशिश मे सफलता पाई है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कोई मजबूत लीडर मनोनीत ना हो पाये ताकि उनको कभी चेलैंज का सामना ना करना पड़े।

हालांकि 1998 मे अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तब वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (1 जुलाई-1995 से 14-अप्रैल-1999 ) थे। अशोक गहलोत के पहली दफा मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक सफर मे आने वाले अड़चनो को दूर करने के लिये एक सफल चाल यह चली कि पहले एक एक करके मजबूत लीडरशीप को कमजोर करके उनको व फिर उनके पूत्रों को आऊट करने के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पद पर कमजोर से कमजोर नेता को अध्यक्ष बनाने मे कामयाबी हासिल करते रहे।

अशोक गहलोत के इस 22 साल के राजनीतिक सफर मे बने प्रदेश अध्यक्षों मे कुछ चेलैंज सीपी जौशी से उन्हें मिला ओर उसके बाद सचिन पायलट से लम्बे समय तक चैलेंज मिलता रहा है।

प्रभारी महामंत्री अविनाश पाण्डे से मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के खिलाफ माहोल तैयार किया। जब मामला पुरा पक कर तैयार हो गया तब संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की मदद से पहले एसओजी मे रपट दर्ज करवाकर ओर आखिरकार आज पायलट को प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करवाने में गहलोत-पाण्डे व वेणुगोपाल की तीकड़ी ने सफलता पाई। और गोविन्द सिंह डोटासरा को राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 14-अप्रेल-1999 के बाद गिरिजा व्यास प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी। फिर चोधरी नारायण सिहं व फिर उनके बाद बीडी कल्ला अध्यक्ष बने। कल्ला के बाद सीपी जोशी अध्यक्ष बने एवं जौशी के बाद डा.चंद्रभान अध्यक्ष बने।

उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व मे हुये विधानसभा चुनाव मे कांग्रेस मात्र 21-सीट पर आकर अटक गई तो कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति मे भेजकर 21- जनवरी 2014 प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व मे कांग्रेस ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा ओर भाजपा को सत्ता से हटाकर सत्ता प्राप्त की।

2018 मे अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री व सचिन पायलट के उपमुख्यमंत्री बनने के पहले दिन से ही दोनो नेताओं मे शह व मात का खैल शुरु हो चुका था। जो आज पायलट को दोनो पदो से बर्खास्त करने के बाद जो पहले एक राजनीतिक दल मे दोनो नेता खेल खेल रहे थे। अब दोनो अलग अलग दल मे रहकर खुलेतौर पर एक दुसरे को मात देने का खैल खेलते नजर आ सकते है।

कुल मिलाकर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली व सत्ता मे अन्य नेताओं को भागीदारी देने मे कंजूसी बरतने के साथ साथ भविष्य मे अपने लिये चैलेंज बनती लीडरशिप को कमजोर से कमजोर करने की नीति के कारण वो आजतक कांग्रेस सरकार को मुख्यमंत्री रहते रिपीट नही कर पाये है।

1998 मे 156 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व मे 2003 मे जब विधानसभा चुनाव हुये तो कांग्रेस की सीट मात्र 56 आई। फिर 2008 मे फिर 96 सीट कांग्रेस के जीतने पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व मे 2013 मे आम विधानसभा चुनाव हुये तो कांग्रेस मात्र 21 सीट पर आकर अटक गई। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रिपीटर कभी नही बन पाये है।

पहले की तरह के परिणाम मे आगे कभी भी हो सकने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम मे देखने को मिल सकते है। एक दफा फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमजोर प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करवाकर अपने लिये चैलेंज मिलने की सम्भावना को एक तरह से खत्म सा कर लिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बार कमजोर प्रदेशाध्यक्ष के रुप मे गोविन्द सिंह डोटासरा मिल गये हैं. डोटासरा राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री है, 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव जीते हैं. सीकर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं. एक बार पंचायत समिति के प्रधान भी बन चुके हैं.

– अशफ़ाक कायमखानी

( लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक है)