देवली उनियारा विधायक हरीश चन्द्र मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर यह मांग की है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी निजी क्षेत्र की नोकरियों में प्रदेश के स्थानीय बेरोजगार युवकों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अविलंब “राजस्थान राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अध्यादेश” लाकर प्रदेश के बेरोजगार युवकों को उचित रोजगार देने हेतु प्रयास किया जाए।
विधायक हरीश चन्द्र मीणा ने अपने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के इस दौर में प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं और दूसरे प्रदेश के लोग राजस्थान में आकर नौकरी कर रहे हैं और राजस्थान के युवाओं का हक छीन रहे हैं.
उन्होंने मांग की है कि निजी क्षेत्र में प्रतिमाह 50 हजार रूपए से कम वेतन वाली नौकरियों हेतु स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.