3 महीनों के लंबे संकट के बाद, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक (एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 करोड़) अपने घरों को लौट गए हैं। जैसे -जैसे लॉकडाउन खोला जा रहा है, और आर्थिक गतिविधियाँ फिर से शुरू हो रही है, कई राज्यों (मुख्य रूप से पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात आदि) ने अधिक वेतन और बेहतर सुविधाओं के वादे के साथ, प्रवासी श्रमिकों से उनकी वापसी की अपील करनी शुरू कर दी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे राज्य जहां से प्रवासी श्रमिकों जाते हैं वे इन पुरुष और महिला श्रमिकों के रहने और काम करने के लिए सम्माननीय और सुरक्षित स्थिति हेतु उचित नीति बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
शैक्षणिक विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों (वर्तमान और पूर्व दोनों) और प्रवासी श्रमिकों के साथ काम करने वाले नागर समाज संगठनों के साथ परामर्श के बाद , प्रवासी श्रमिकों के कार्यस्थलों पर प्रभावी और मानवीय वापसी के लिए ठोस प्रस्ताव सामने आये हैं I
हालांकि प्रवासी श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय स्तर का प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि देश में कुछ प्रमुख प्रवास कॉरिडोर मौजूद हैं। अधिकांश स्रोत राज्य उत्तर और पूर्व में हैं, और अधिकांश गंतव्य राज्य देश के दक्षिण और पश्चिम में हैं। इसलिए, हम स्रोत और गंतव्य राज्यों की सरकारों से एक समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप से लागू करने की अपील करते हैं जो दोनों राज्य सरकारों की पारस्परिक जिम्मेदारियों और जवाबदेही को स्थापित करता है। यह कोरोना लॉकडाउन के दौरान ठेकेदारों और नियोक्ताओं के हाथों प्रवासी श्रमिकों का जिस प्रकार शोषण हुआ है ऐसी स्थितियों को कम करेगा।
स्रोत और गंतव्य राज्यों की सरकारों के बीच इस तरह के एक पारस्परिक समझौते को अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के मौजूदा प्रावधानों के भीतर वैध रूप से डिज़ाइन किया जा सकता है। केंद्र सरकार को अंतर-राज्य समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए और ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिससे सभी प्रवासी कामगारों, विशेषकर महिला कामगारों (जिनकी संख्या बढ़ रही है) की काम की स्थितियों में सुधार हो। वर्ष 2012 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच इस तरह के समझौता ज्ञापन की पहले से ही हुआ है।
लॉकडाउन के दौरान जमीनी अनुभवों ने बुनियादी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के उपयोग से बहिष्करण के तीन रूपों पर प्रकाश डालाहै। प्रवासी श्रमिक विभिन्न व्यवसायों में हैं, और उनकी अलग-अलग पहचान हैं, घरेलू श्रमिक, उद्योग श्रमिक, सड़क विक्रेता, आदि। विभिन्न कानून उन्हें नियंत्रित करते हैं; कुछ को किसी भी कानून में श्रमिक ही नहीं माना जाता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ, रियायती राशन, मातृ स्वास्थ्य तक पहुंच, स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पात्रता मानदंड भ्रामक और भेदभावपूर्ण हैं। चूंकि प्रवासी श्रमिक भौगोलिक रूप से कई स्थानों (खेतों से ईंट के भट्टों से घरों तक) में बिखरे हुए हैं, इन बुनियादी सेवाओं और पात्रता तक उनकी पहुंच और अधिक समस्याग्रस्त हो जाती है।
इसलिए, हम राज्य सरकारों से समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने का आग्रह करते हैं जो इस तरह के बहिष्करण को दूर कर सकता है और जहां भी प्रवासी काम कर रहे हैं और रह रहे हैं, उन्हें अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकता है।झारखंड सरकार ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) (रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत) के साथ एक समान समझौता ज्ञापन किया है ताकि प्रवासियों के लिए आवास, उचित स्वास्थ्य देखभाल, परिवार के साथ संचार और घर लौटने के लिए मुफ्त परिवहन सुनिश्चित किया जा सके।
जबकि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए नीतिगत सिफारिशों का एक विस्तृत मसौदा भेजा गया है, ऐसे समझौता ज्ञापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए, हम प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को विशेष रूप से बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की अपील करते हैं।
पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकतास्त्रोत स्थानों में ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से सभी प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण है, जहां वे रहते हैं। फिर यह पंजीकरण एक सामान्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जा सकता है जो अन्य सभी पहचान पत्रों(आधार, राशन और वोटर कार्ड), वित्तीय समावेशन (जन-धन खाता) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे रियायती खाद्यान्न, पीएम आवास और RSBY स्वास्थ्य योजनाएं, आदि) से जोड़ा जा सकता है।
गंतव्य स्थान पर, ऐसी डिजिटल पहचान की गतिशीलता का उपयोग किराये के आवास, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूल (प्राथमिक रूप से आदिवासी बच्चों की मातृभाषा में), बच्चों के लिए क्रेच और महिलाओं के लिए अन्य सुरक्षा और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
लॉकडाउन के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि श्रम ठेकेदारों के हाथों में बोझिल पंजीकरण प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम 1996 (BOWC Act 1996) के तहत भी निर्माण श्रमिकों के बहुत खराब पंजीकरण हुए हैं। सभी अनुपालन तंत्रों को डिजिटल बनाया जाना चाहिए और स्रोत और गंतव्य दोनों राज्यों में राज्य सरकारों को इसकी निगरानी के लिए राज्यों को श्रम कार्यालयों को भी मजबूत करना होगा।
अंत में, हम सभी राज्य सरकारों से उन आर्थिक स्थानों में प्रवासी सहायता केंद्रों को बढ़ावा देने की अपील करते हैं जहाँ उनके और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और नियमित सुविधा की पहुँच हो |
देश में लाखों प्रवासी श्रमिक अर्थव्यवस्था को फिर शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को औपचारिक समझौतों में प्रवेश करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य राज्यों को प्रवास करने वाले पुरुष और महिला श्रमिकों को सम्मान के साथ समान नागरिक माना जाए।
यह प्रस्ताव डॉ राजेश टंडन, अध्यक्ष, प्रिया, नई दिल्ली एवं UNESCO चेय, डॉ. योगेश कुमार, कार्यपालक निदेशक, समर्थन, भोपाल एवं रायपुर, श्री बिनोय आचार्य, निदेशक, Unnati, अहमदाबाद, प्रो अमिताभ कुंडू, भूतपूर्व प्रोफेसर जेएनयू, चेयर पर्सन (NARSS), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्री रवि श्रीवास्तव, भूतपूर्व प्रोफेसर जेएनयू, सदस्य, नेशनल कमीशन फॉर एन्टरप्राईज़ इन द् अनआर्गनाइज्ड सेक्टर (NCEUS), श्री जगदानंद, सह-संस्थापक और मुख्य संरक्षक, CYSD, भुवनेश्वर, भूतपूर्व सूचना आयुक्त, ओडिशा, श्री अशोक सिंह, निदेशक, सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ की तरफ से सरकार को भेजा गया है।