राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनगणना 2020 की प्रक्रिया शुरू कर दी है! सोशल मीडिया पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना वायरल हो रही है इसमें यह दावा किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने NPR की शुरुआत कर दी है!
ग़ौरतलब है कि पिछले 90 दिनों से पूरे देश में नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA)नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीज़नशिप (NRC) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR)का जमकर विरोध हो रहा है!
पूरे देश में महिलाएँ सत्याग्रह पर बैठी हैं हज़ारों सभाएँ और सैंकड़ों विरोध रैली हुई है इसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस मामले पर हठधर्मी दिखाये हुए है!
दरअसल NRC के बाद असम में एक भयंकर मानवीय संकट पैदा हो गया था उसके बाद से असम में लगभग 19 लाख लोग देश की नागरिकता से वंचित हो गए थे!
गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा था कि वे पूरे देश में NRC लागू करेंगे हालाँकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि NRC पर कोई बात ही नहीं हुई !
उसके तुरंत बाद लाया गया नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) ने देश में और अशांति फैला दी !
जिसमें मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों को जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आए हैं,को नागरिकता देने का प्रावधान था!
केंद्र की भाजपा सरकार NRC तो नहीं लाई लेकिन वह NPR ले आयी NPR में जिन सवालों के जवाब देने हैं वो इससे पहले भारत में होईं जनगणना से बिल्कुल अलग हैं!
NPR में पूछे जा रहे सवाल वही हैं जो असम में हुई NRC में पूछे गए थे इसलिए देश के बड़े क़ानून विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार NPR के रास्ते NRC करवाना चाहती है अर्थात NPR ही NRC है!
जनगणना की प्रक्रिया का पहला चरण मकानों को चिन्हित करना है !
जिसका नोटिफिकेशन 3 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि “भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य 16 मई 2020 से 14 जून 2020 के मध्य में संपन्न करवाया जाएगा”
हालाँकि राजस्थान सरकार ने यह नोटिफिकेशन 2021 में होने वाली जनगणना के लिए जारी किया गया है जिसकी पहली प्रक्रिया मकानसूचीकरण करना है!
यह NPR से अलग एक सामान्य प्रक्रिया का भाग है जो की जनगणना नियम 1990 के नियम -8 के उपनियम -3 के तहत की जा रही है!
(यह सूचना संशोधित है इससे पहले गलती से जनगणना प्रक्रिया को NPR की प्रक्रिया बताया गया था जिसके लिए जनमानस खेद व्यक्त करता है)